UP Government Digital Media Policy 2024 के तहत सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसर्स को देगी 8 लाख रुपये

UP Government Digital Media Policy 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई डिजिटल मीडिया नीति की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए 8 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। यह उनके लिए एक बेहतर कदम है जो लोग सरकारी योजनाओं के योग्य होते हुए भी उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती और वह लाभ नहीं लें पाते। खासकर उनके लिए यह प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। इस लेख में, हम इस नई नीति के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह भी समझेंगे कि यह कैसे काम करती है।

Digital Media Policy 2024

उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल मीडिया नीति 2024 का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी योजनाओं का प्रचार कराना है। इस नीति के अनुसार, इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

Digital Media Policy 2024 के मुख्य बिंदु

• इन्फ्लुएंसर्स को प्रति माह 8 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा।
• इन्फ्लुएंसर्स को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें उनकी फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवसर: इस नई नीति के तहत, इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए एक बड़ा अवसर मिलेगा। वे न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का मौका भी मिलेगा।

इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाभ: Digital Media Policy 2024

1. वित्तीय सहायता: इन्फ्लुएंसर्स को प्रति माह 8 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
2. सामाजिक प्रतिष्ठा: सरकारी योजनाओं के प्रचार के माध्यम से इन्फ्लुएंसर्स की सामाजिक प्रतिष्ठा सहयोग मिलेगा।
3. नेटवर्किंग: इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी अधिकारियों और अन्य इन्फ्लुएंसर्स के साथ नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा।

सरकारी योजनाओं का प्रचार

सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को विभिन्न प्रकार की Content तैयार करने होंगे, जैसे कि वीडियो, पोस्ट, रील्स, और पॉडकास्ट। इन Content के माध्यम से वे सरकारी योजनाओं की जानकारी को अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाएंगे।

प्रचार की विधियाँ: Digital Media Policy 2024

• वीडियो: इन्फ्लुएंसर्स सरकारी योजनाओं के बारे में वीडियो बना सकते हैं और उन्हें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं।
• पोस्ट: इन्फ्लुएंसर्स फेसबुक और एक्स यानी की ट्विटर पर सरकारी योजनाओं के बारे में पोस्ट कर सकते हैं।
• रील्स: इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी अपलोड की जा सकती है।
• पॉडकास्ट: इन्फ्लुएंसर्स पॉडकास्ट के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जिससे काफ़ी लोगों तक इसकी बात पहुचें।

Digital Media Policy 2024 के लिए कैसे करें आवेदन?

इस नई नीति के तहत इन्फ्लुएंसर्स को आवेदन करने के लिए कुछ सरल कदम उठाने होंगे। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक इन्फ्लुएंसर्स इसका लाभ उठा सकें।

आवेदन के चरण: Digital Media Policy 2024

• पंजीकरण: इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
• वेरिफिकेशन: पंजीकरण के बाद, इन्फ्लुएंसर्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करना होगा।
• Making Content: वेरिफिकेशन के बाद, इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए Content तैयार करना होगा।
• प्रचार: Content तैयार करने के बाद, इन्फ्लुएंसर्स को इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना होगा।
• भुगतान: प्रचार के बाद, इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स की संख्या और Content की क्वालिटी के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

इस नई नीति का सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी, जिससे वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

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